सरकारचा कठोर निर्णय, 7.8 लाखहून अधिक सिम आणि 83,000 व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट्स ब्लॉक Govt Ban 7 Lakh Sim Whatsapp Accounts

2 Min Read
Govt Ban 7 Lakh Sim Whatsapp Accounts Cyber Fraud

Govt Ban 7 Lakh Sim Whatsapp Accounts Cyber Fraud : देशात सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने मोठी कारवाई करत 7.8 लाखाहून अधिक सिम कार्ड आणि 83,000 व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट्स ब्लॉक केले आहेत. याशिवाय, 3,000 पेक्षा जास्त स्काइप आयडी आणि सायबर क्राईमसाठी वापरण्यात येणाऱ्या 2 लाखांहून अधिक IMEI नंबरवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

28 फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस आणि तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवरून 7,81,000 हून अधिक सिम कार्ड ब्लॉक करण्यात आले आहेत. तसेच, गुन्हेगारी कारवायांमध्ये वापरण्यात येणारे 2,08,469 IMEI नंबर निष्क्रिय करण्यात आले आहेत. प्रत्येक मोबाइल डिव्हाइसला एक वेगळा IMEI नंबर असतो आणि सायबर फसवणुकीसाठी वापरण्यात आलेल्या या डिव्हाइसवर बंदी घालण्यात आली आहे.

सायबर क्राईमविरोधात कठोर पावले

डिजिटल गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) यंत्रणेकडून कठोर कारवाई केली जात आहे. आतापर्यंत 3,962 स्काइप आयडी आणि 83,668 व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट्स ब्लॉक करण्यात आले आहेत. मोदी सरकारने 2021 मध्ये सुरू केलेल्या या यंत्रणेमुळे आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांवर त्वरित नियंत्रण ठेवता येते.

सरकारच्या या मोहिमेमुळे आतापर्यंत 13.36 लाख तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली असून 4,389 कोटी रुपयांची फसवणूक रोखण्यात यश आले आहे. याशिवाय, नागरिकांना सायबर फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी 1930 हा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर सुरू करण्यात आला आहे, जिथे फसवणुकीसंदर्भात तक्रार नोंदवता येऊ शकते.

याशिवाय, सरकारने संचार साथी पोर्टल सुरू केले असून तेथे नागरिक स्पॅम कॉल्स आणि फसवणुकीच्या कॉल्सची तक्रार करू शकतात. हे पोर्टल दूरसंचार विभागाने काही वर्षांपूर्वी सुरू केले होते आणि आता त्याचे मोबाईल अ‍ॅप देखील Google Play Store आणि Apple App Store वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

BSNL 5G सेवा लवकरच सुरू होणार

दरम्यान, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी जाहीर केले की BSNL 5G सेवा जून 2025 पर्यंत सुरू केली जाणार आहे. BSNL चे CMD रॉबर्ट जे रवि यांनीही 5G रोलआउटबाबत महत्त्वाची माहिती दिली असून, पहिल्या टप्प्यात कोणत्या शहरांमध्ये ही सेवा सुरू केली जाईल याबाबत सरकार लवकरच घोषणा करेल.

🔴 हेही वाचा 👉 कर्जदारांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी, 1 एप्रिलपासून नवे नियम लागू.

Share This Article