Jivant 7 12 Mission Land Ownership Update Maharashtra : राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणाऱ्या ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत मृत खातेदारांची नावे सातबारा उताऱ्यावरून कमी करून त्यांच्या वारसांची अधिकृत नोंद केली जाणार आहे. महसूल विभागाच्या पुढाकाराने ही संपूर्ण प्रक्रिया येत्या दीड महिन्यात पूर्ण केली जाणार असून, त्यामुळे वारसांना कोर्टाच्या चकरा न मारता त्वरित जमिनीचा हक्क मिळू शकणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मोहिमेच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकताना सांगितले की, अनेक वेळा शेतजमिनी मृत खातेदारांच्या नावावरच राहतात. वारसांना त्या जमिनींचा हक्क मिळवण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. कोर्टाच्या प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने शेतकरी त्रस्त होतात. ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या मोहिमेअंतर्गत महसूल विभाग स्वतःहून पुढाकार घेऊन वारसांची नोंदणी करणार आहे. अर्जदाराने कोणताही अर्ज करण्याची गरज नाही. महसूल यंत्रणा मृत व्यक्तींची नावे सातबाऱ्यावरून काढून वारसांची अधिकृत नोंदणी करेल. विशेष म्हणजे, ही प्रक्रिया दीड महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहे, त्यामुळे वारसांना त्यांच्या जमिनीचा हक्क त्वरीत मिळू शकेल.
बुलढाण्यातील यशस्वी प्रयोगाच्या आधारावर राज्यव्यापी अंमलबजावणी
बुलढाणा जिल्ह्यात ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम यशस्वीपणे राबवण्यात आली होती. त्या प्रयोगाच्या सकारात्मक परिणामांनंतर राज्य सरकारने १९ मार्च २०२५ रोजी निर्णय घेत १ एप्रिल २०२५ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात ही मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावातील नोंदींचे अद्ययावतीकरण करणे आणि तहसीलदार स्तरावरच वारसा हक्क निश्चित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक आमदार, महसूल अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा एकत्र काम करणार आहेत. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना या मोहिमेचा थेट लाभ मिळेल आणि वारसांना जमिनीच्या हक्कासाठी वाट पाहावी लागणार नाही.
🔴 हेही वाचा 👉 सहाव्या हफ्त्यासाठी शासन निर्णय जारी, लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार अनुदान.
