Maharashtra Ladki Bahin Yojana Update : महाराष्ट्र सरकारच्या माझी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत (Ladki Bahin Yojana) सुमारे २.५ कोटी महिलांना लाभ मिळाला आहे. या योजनेमुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला मोठा फायदा झाला. निवडणुकीपूर्वी योजनेचे पात्रता निकष डावलून आलेले सर्व अर्ज मंजूर करून महिलांना पंधराशे रुपये देण्यात आले पण आता निवडणूक संपल्यानंतर सरकारच्या हे लक्षात आल की लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येत आहे? सरकारला आता तो ताण कमी करायचा आहे त्यासाठीच, आता सरकारकडून लाडक्या बहिणींची तपासणी करण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत.
दुहेरी लाभ घेणाऱ्या महिलांची चौकशी सुरू
लाडकी बहीण योजना जाहीर करताना सरकारने स्पष्ट केले होते की, अन्य सरकारी योजनांचा (Government Schemes) लाभ घेणाऱ्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सरकारने हे निकष अधिक कडक ठेवले नव्हते. अर्जाची पडताळणी देखील काटेकोरपणे झाली नव्हती.
- सूचना व तंत्रज्ञान विभागाच्या तपासणीत असे आढळून आले आहे की, नमो शेतकरी योजना (Namo Shetkari Yojana) आणि माझी लाडकी बहिण योजनेचा (Mazi Ladki Bahin Yojana) लाभ एकाच वेळी घेणाऱ्या महिलांची संख्या सुमारे ८.५ लाख आहे.
- त्यामुळे या महिलांना आता लाडकी बहीण योजनेतून दरमहा १५०० रुपये मिळण्याऐवजी फक्त ५०० रुपये मिळणार आहेत.
सरकारचा नव्या प्रस्तावाचा परिणाम कोणावर होईल?
नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत महिलांना दरवर्षी १२,००० रुपये मिळतात (राज्य सरकारकडून ६,००० रुपये आणि केंद्र सरकारकडून ६,००० रुपये).
➡️ माझी लाडकी बहिण योजनेंतर्गत दरवर्षी १८,००० रुपये मिळत होते.
➡️ म्हणजेच एकूण ३०,००० रुपये या महिलांना मिळत होते.
➡️ नव्या प्रस्तावानुसार, त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून फक्त ६,००० रुपये (५०० रुपये प्रतिमहिना) मिळतील.
काय आहे सरकारचा नवा प्रस्ताव?
सरकारने असा प्रस्ताव मांडला आहे की,
- नमो शेतकरी योजनेच्या लाभार्थी महिलांना नमो शेतकरी योजनेतून वर्षाला १२,००० रुपये आणि लाडकी बहिण योजनेतून फक्त ६,००० रुपये मिळावेत.
- म्हणजेच दरवर्षी एकूण १८,००० रुपयांपेक्षा जास्त मदत देऊ नये.
महिला व बालकल्याण विभागाकडे या दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ घेणाऱ्या महिलांची यादी पाठवण्यात आली आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 आता घरोघरी तपासणीसाठी येणार अंगणवाडी सेविका.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही होणार कारवाई?
तपासणी दरम्यान असेही आढळले आहे की,
- २,२०० सरकारी C आणि D श्रेणीतील कर्मचारी या दोन्ही योजनांचा लाभ घेत आहेत.
- त्यापैकी १,२०० कर्मचारी जिल्हा परिषदेचे आहेत.
- नियमित वेतन मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळू नये, असा मुद्दा आता उपस्थित झाला आहे.
याव्यतिरिक्त लाडकी बहिण योजनेत अजूनही मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. योजनेत आवश्यक बदल करून फक्त गरीब कुटुंबातील महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा अशा हालचाली सुरु आहेत.
🔴 हेही वाचा 👉 Borewell Yojana Maharashtra 2025 : बोअरवेल खोदण्यासाठी 50,000 रुपयांपर्यंत अनुदान, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या.
