Ladki Bahin Yojana Maharashtra Latest Update 2025 : महाराष्ट्र सरकारच्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” या योजनेसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत योजनेच्या निकषांमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की ही योजना बंद केली जाणार नाही, मात्र फक्त गरजू महिलांनाच लाभ मिळेल.
योजनेत काय बदल होणार?
अजित पवार यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेचे निकष बदलण्यात येणार आहेत. गरजू महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल, मात्र याआधी दिलेले पैसे परत घेतले जाणार नाहीत. विरोधकांनी योजनेच्या भविष्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर अजित पवारांनी सभागृहात हे स्पष्ट केले.
लाडक्या बहिणींसाठी कर्ज योजना
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, “लाडकी बहीण योजनेसाठी बँकिंग व्यवस्था अधिक सक्षम केली जाणार आहे. मुंबई बँकेने योजनेत सहभागी महिलांसाठी 10 ते 25 हजार रुपये कर्जाची तरतूद केली आहे. अन्य सहकारी बँकांनीही अशा सुविधा द्याव्यात.” त्यामुळे महिलांना आर्थिक मदतीसोबतच स्वावलंबनासाठीही संधी मिळणार आहे.
लाडकी बहीण योजना का महत्त्वाची?
अजित पवारांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे. “दरवर्षी सुमारे 45 हजार कोटी रुपये महिलांच्या हाती जातील, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळेल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक परिणाम होईल,” असे अजित पवार म्हणाले.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन तरतुदी
अर्थसंकल्पीय चर्चेत कृषी क्षेत्रासाठीही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. 2023-24 मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकासदर 3.3% होता, जो 2024-25 मध्ये 8.7% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी एआय-आधारित पीक नियोजन, जलयुक्त शिवार, नदीजोड प्रकल्प यांसारख्या योजनांवर भर दिला जाणार आहे. यासाठी दोन वर्षांत 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
लाडकी बहीण योजना बंद होणार का?
अजित पवारांनी स्पष्ट केले की लाडकी बहीण योजना बंद केली जाणार नाही. मात्र, गरज नसलेल्या महिलांना या योजनेतून वगळले जाईल. “लाडकी बहीण आमची आहे, त्यामुळे तुम्ही चिंता करू नका,” असे त्यांनी विरोधकांना उद्देशून सांगितले.
सरकारचा दृष्टिकोन
महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने सरकारने ही योजना आणली आहे. महिलांना मदतीच्या पलिकडे जाऊन त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा सरकारचा हेतू असल्याचे अजित पवार यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
- नवीन नियम आणि अंमलबजावणी
- गरजू महिलांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय
- आधी मिळालेल्या रकमेसाठी परतफेडीची आवश्यकता नाही
- बँकिंग व्यवस्थेद्वारे महिला सक्षमीकरण
- कृषी विकासासाठी 500 कोटींच्या तरतुदी
यामुळे “माझी लाडकी बहीण” (Mazi Ladki Bahin Yojana) योजना आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित राहणार नसून महिलांना आर्थिक स्थैर्य देणारी महत्त्वाची योजना ठरणार आहे.
