Maharashtra Government Construction Workers Pension Scheme : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी 12 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेस तत्त्वतः मंजुरी दिली असून, लवकरच त्यासाठी सविस्तर एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार केली जाणार आहे.
महायुती सरकारने याआधी महिलांसाठी लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana) सुरू करून दरमहा 1500 रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता या योजनेनंतर बांधकाम कामगारांसाठी ही नवीन पेन्शन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि निवृत्तीनंतरही त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्र शासनाने कामगार कल्याणासाठी विविध डिजिटल उपक्रम हाती घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र बांधकाम आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या (MBOCW) सेस पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. यासोबतच बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट सिस्टम (BMMS) आणि डिजीलॉकर सुविधेचा प्रारंभ करण्यात आला.
सेस पोर्टलमुळे राज्यभरातील बांधकाम कामगारांसाठी निधी संकलनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. त्याचा थेट फायदा नोंदणीकृत कामगारांना मिळणार आहे. नवीन BMMS प्रणालीमुळे बॉयलर उत्पादकांसाठी पूर्णतः ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध झाली असून, महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळेल. तसेच, डिजीलॉकरच्या मदतीने बॉयलर परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण अभियंते आणि परिचारकांना डिजिटल प्रमाणपत्रे मिळणार आहेत. यामुळे प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल.
🔴 हेही वाचा 👉 ही आहे घरबसल्या ई-केवायसी करण्याची सर्वात सोपी पद्धत.
कामगार कायद्यातील महत्त्वपूर्ण बदल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माथाडी कायदा आणि खाजगी सुरक्षा रक्षक कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली. या सुधारणा काळाच्या गरजेनुसार करण्यात आल्या असून, त्यामुळे संबंधित कामगारांना अधिक संरक्षण आणि अधिकार मिळणार आहेत. कामगार विभागाने 100 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत घेतलेल्या पुढाकारांचेही कौतुक करण्यात आले.
नवीन योजनेमुळे राज्यातील कामगारांना मोठा फायदा
राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात असून, पेन्शन योजनेमुळे त्यांना निवृत्तीनंतरही आर्थिक पाठबळ मिळेल. डिजिटल सेवांच्या माध्यमातून कामगारांसाठी विविध योजनांचा लाभ मिळवणे सोपे होणार असून, सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कामगार कल्याणाच्या दिशेने नवा अध्याय सुरू होणार आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 रायगड जिल्ह्यातील 15 हजार महिलांना अपात्र ठरवल्याच्या वृत्तावर मंत्री अदिती तटकरेंच स्पष्टीकरण.
