Maharashtra Govt Whatsapp Services : राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या सेवांचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, लवकरच नागरिकांना 500 हून अधिक सेवा व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. राज्य शासनाने यासाठी मेटा कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. पुढील सहा महिन्यांत हा उपक्रम कार्यान्वित केला जाणार असून, त्यामुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारण्याची गरज भासणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सहकार क्षेत्रात डिजिटल परिवर्तन
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहकार क्षेत्राच्या डिजिटल परिवर्तनावर भर देताना सांगितले की, राज्यातील सहकार विभागाची सर्व कार्यालये ऑनलाइन करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. आगामी तीन महिन्यांत संपूर्ण सहकार प्रणाली ऑनलाइन कार्यान्वित करण्यात येईल. सध्या राज्यात 2.25 लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. या संस्थांना नवीन सहकार कायद्यात स्थान मिळावे म्हणून कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार, गृहनिर्माण संस्थांना अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन मिळेल आणि त्यांच्या कारभारात सुसूत्रता येईल.
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेसह सौरऊर्जेचा वापर
गृहनिर्माण संस्थांनी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत सौरऊर्जेचा व्यापक वापर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. सहकार क्षेत्रातील संस्थांनी आपल्या कामकाजात सायबर सुरक्षा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, असे मत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी व्यक्त केले.
सहकार क्षेत्रात नव्या संधींचा उदय
केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सहकार क्षेत्रातील बदलांविषयी बोलताना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आल्यानंतर देशभरात सहकार क्षेत्रात क्रांतिकारी निर्णय घेतले गेले. महाराष्ट्रातही सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी लवकरच सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल.
नवीन कायद्यातील सुधारणा आणि नियमनाचे दिशानिर्देश
राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, पुढील महिन्याभरात सुधारित कायद्याच्या मसुद्याला अंतिम रूप दिले जाईल. या बदलांमुळे अपार्टमेंटधारकांच्या अडचणी सोडविण्यास मदत होईल.
ई-लर्निंग व डिजिटल सुविधा
या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाच्या ई-लर्निंग कोर्सचे लोकार्पण करण्यात आले. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण, निवडणूक प्रक्रियेसाठी ई-कोर्स आणि ई-कंप्लायन्स प्रणालीच्या माध्यमातून संस्थांना डिजिटल सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा उपक्रम राज्यातील सहकार क्षेत्राला नवी दिशा देणारा ठरणार असून, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सहकाराच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक सुलभ आणि पारदर्शक सेवा मिळतील.
🔴 हेही वाचा 👉 महिलांसाठी मोठी संधी, सरकारकडून 5 लाख रुपयांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज.
