Marriage Certificate Rules Eligibility India : भारतामध्ये विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) कायदेशीरदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे मानले जाते. विवाहाची नोंद अधिकृतपणे करण्यासाठी आणि भविष्यात आवश्यक कागदपत्र म्हणून ते महत्त्वाचे ठरते. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये विवाह प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. अनेकांना याची माहिती नसते, त्यामुळे या नियमांविषयी जाणून घेणे गरजेचे आहे.
या लोकांचे विवाह प्रमाणपत्र बनू शकत नाही
भारतीय विवाह कायद्यानुसार (Hindu Marriage Act, 1955 आणि Special Marriage Act, 1954) काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये विवाह प्रमाणपत्र जारी केले जात नाही.
वयाची अट पूर्ण नसल्यास. कायद्याने ठरवलेली किमान वयोमर्यादा पूर्ण नसल्यास विवाह प्रमाणपत्र मिळत नाही. सध्या, पुरुषांसाठी किमान वय 21 वर्षे आणि महिलांसाठी 18 वर्षे आहे.
रक्ताच्या नात्यात विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचे. हिंदू विवाह कायद्याच्या नियमानुसार, रक्तसंबंध असलेल्या जवळच्या नात्यातील विवाह मान्य नाही. त्यामुळे अशा विवाहाचे प्रमाणपत्र दिले जात नाही.
जर एखाद्या व्यक्तीचा आधीच विवाह झालेला असेल आणि त्याने अधिकृतपणे घटस्फोट घेतला नसेल तर त्याचा दुसरा विवाह कायद्याने अवैध मानला जातो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत विवाह प्रमाणपत्र मिळत नाही. मात्र, मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार बहुपत्नीत्व (polygamy) कायदेशीर असल्यामुळे त्यांना वेगळे नियम लागू होतात.
विवाहासाठी दोन्ही व्यक्तींची संमती आवश्यक असते. जर एखादी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असेल किंवा संमती देण्यास असमर्थ असेल, तर अशा विवाहाचे प्रमाणपत्र दिले जात नाही.
तसेच, जर विवाहाच्या अधिकृत नोंदी किंवा कागदपत्रे उपलब्ध नसतील, तर विवाह प्रमाणपत्र जारी होण्यास अडचण येते.
Marriage Certificate चे महत्त्व
विवाह प्रमाणपत्र हा कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो अनेक ठिकाणी आवश्यक असतो. पासपोर्ट, बँकिंग प्रक्रिया, वारसा हक्क, पॅन कार्ड अपडेट, विमा क्लेम आणि इतर कायदेशीर बाबतीत हे प्रमाणपत्र महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे विवाहाच्या वेळी सर्व नियम पाळून अधिकृत नोंदणी करणे गरजेचे आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 कधीपासून मिळणार 2100 रुपये? अजित पवारांची महत्त्वाची घोषणा.
