Ramdas Kadam On Ladki Bahin Yojana : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी नुकताच महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प 2025 (Maharashtra Budget 2025) सादर केला. मात्र, या अर्थसंकल्पात “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) या योजनेसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
यावर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसने सरकारवर टीका केली आहे. शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत बोलताना असा दावा केला की, सरकार हळूहळू 10 लाख महिलांना या योजनेतून कमी करणार आहे.
रामदास कदम यांचे वक्तव्य चर्चेत – “एक योजना बंद केली तर 10 योजना सुरू करता येतील!”
यावरून आता राज्यात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे गटाचे नेते आणि माजी मंत्री रामदास कदम (Ramdas Kadam) यांनी मोठे विधान केले आहे.
ते म्हणाले,
“शेवटी अर्थसंकल्प डोळ्यासमोर ठेवूनच सर्व योजना चालवाव्या लागतात. ‘लाडकी बहीण योजने’साठी सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांचे बजेट आहे. जर ही योजना बंद केली, तर त्या निधीतून 10 नवीन योजना सुरू करता येतील!”
रामदास कदम यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
5 लाख महिला अपात्र, सरकारचा मोठा निर्णय!
दरम्यान, राज्य सरकारने योजनेतील अपात्र महिलांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, 5 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे, मात्र, त्यांच्याकडून 6 महिन्यांचे अनुदान (₹9,000 प्रति महिला) वसूल केले जाणार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केले आहे की,
“या योजनेतील लाभार्थ्यांची सतत तपासणी केली जाणार आहे. अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना भविष्यातही लाभ दिला जाणार नाही.”
कोणत्या महिलांना मिळणार नाही लाभ?
राज्याच्या कॅबिनेट मंत्री अदिती तटकरे (Aditi Tatkar) यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, खालील निकष पूर्ण न करणाऱ्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही –
✅ ज्या महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त आहे.
✅ कुटुंबामध्ये चारचाकी वाहन असलेल्या महिला.
✅ आंतरराज्य विवाह केलेल्या महिला.*
✅ आधार कार्डवरील नाव आणि बँक खात्याचे नाव वेगळे असल्यास.
राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता!
“लाडकी बहीण योजना” बंद करण्याच्या चर्चेमुळे आता महिला मतदारांमध्ये नाराजी वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या धोरणाविरोधात विरोधी पक्ष मोर्चे आणि आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. पुढील काही दिवसांत लाडकी बहीण योजनेवरून राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
