RBI Loan Waiver Guidelines Farmers India : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कर्जमाफी संदर्भात सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यानुसार कोणत्याही बँकेला सक्तीने कर्जमाफी लागू करावी लागणार नाही, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही समान लाभ मिळावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
कर्जमाफीच्या धोरणात महत्त्वाचे बदल
कर्जमाफीचा मुद्दा अनेक दशकांपासून चर्चेत आहे. 2008 आणि 2018 मध्ये यासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्या अंतर्गत राज्य सरकारांनी स्वतःची आर्थिक शिस्त राखावी आणि संपूर्णतः केंद्रीय निधीवर अवलंबून राहू नये, असे निर्देश देण्यात आले होते.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, राज्य सरकार जाहीर करत असलेल्या कर्जमाफी योजनांना बँकांनी स्वीकारणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे जर कोणतेही राज्य सरकार कर्जमाफी जाहीर करत असेल, तरी ती सर्व बँकांनी लागू करावी, असा सक्तीचा नियम राहणार नाही.
आरबीआयच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बँकांसाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. बँकांनी त्यांच्या स्वायत्ततेनुसार कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, आणि कोणत्याही राजकीय दबावाखाली तो घेता कामा नये. तसेच, कर्जमाफी लागू करताना त्यासाठी आधीच वित्तीय नियोजन करणे आवश्यक असेल.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. तसेच, कर्जफेड न करणाऱ्या कर्जदारांकडून कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे वसुली करण्याचा अधिकार बँकांकडे कायम राहील.
राजकीय निर्णय आणि कर्जमाफीचा परिणाम
गेल्या काही वर्षांत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीचा मुद्दा चर्चेत राहिला आहे. अनेक राज्य सरकारे निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून कर्जमाफी जाहीर करतात. मात्र, त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने बँकांच्या आर्थिक स्थैर्यावर मोठा परिणाम होतो.
आरबीआयच्या नव्या परिपत्रकानुसार, कर्जमाफीची अंमलबजावणी बँकांनी त्यांच्या धोरणांनुसारच करावी. कोणत्याही राज्य सरकारने बँकांवर दबाव आणू नये आणि त्या स्वायत्तपणे निर्णय घेऊ शकतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 एकदा गुंतवणूक, आयुष्यभर दरमहा 12,000 रुपये पेंशन.
