RBI New Loan Rules PSL Home Loan Charges : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज (Priority Sector Lending – PSL) धोरणात मोठे बदल केले आहेत. 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणाऱ्या या नव्या नियमांमुळे लघु कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज श्रेणीअंतर्गत वितरित केलेल्या लहान कर्जांवर बँका अतिरिक्त शुल्क लावू शकणार नाहीत. विशेषतः 50,000 रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कोणतेही सेवा शुल्क किंवा निरीक्षण शुल्क आकारले जाणार नाही.
प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज म्हणजे काय?
प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज (PSL) ही आरबीआयच्या नियमनानुसार बँकांसाठी लागू असलेली एक अनिवार्य कर्जपुरवठा श्रेणी आहे. या धोरणांतर्गत बँकांना त्यांच्या एकूण कर्जाच्या ठरावीक टक्केवारीचा भाग कृषी, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग, शिक्षण, सामाजिक पायाभूत सुविधा, परवडणारी घरे आणि अशा इतर गरजू क्षेत्रांना द्यावा लागतो. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि समाजाच्या वंचित घटकांना सुलभ दराने कर्ज मिळण्यास मदत होते.
गृहनिर्माण कर्जासाठी तीन नव्या श्रेणी
आरबीआयने प्राथमिकता क्षेत्रांतर्गत होम लोनसाठीच्या मर्यादा वाढवल्या असून, तीन वेगवेगळ्या श्रेणी निश्चित केल्या आहेत.
- 50 लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आता 50 लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज प्राथमिकता क्षेत्रांतर्गत येईल. यापूर्वी ही मर्यादा 35 लाख रुपये होती. तसेच, घराच्या किंमतीची मर्यादा 45 लाखांवरून 63 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
- 10 लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या केंद्रांमध्ये 45 लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज प्राथमिकता क्षेत्रांतर्गत येईल.
- 10 लाखाहून कमी लोकसंख्या असलेल्या भागांत ही मर्यादा 35 लाख रुपये असेल.
- वैयक्तिक कुटुंबांसाठी कर्जाची मर्यादा प्रति अर्जदार 10 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.
गोल्ड लोन प्राथमिकता क्षेत्रातून वगळले
आरबीआयने आपल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये हे स्पष्ट केले आहे की, बँकांनी बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून (NBFC) खरेदी केलेले सोने तारण कर्ज प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज श्रेणीमध्ये धरले जाणार नाही. याचा उद्देश हा आहे की प्राथमिकता क्षेत्र कर्जाचे लाभ योग्य ठिकाणी पोहोचावेत आणि आर्थिक मदतीची गरज असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जावे.
नव्या नियमांमुळे छोटे उद्योजक, निम्न-आय गटातील लोक आणि कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना अनावश्यक आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार नाही. बँकांनी यापुढे तिमाही व वार्षिक स्वरूपात कर्जसंकेतांकासंबंधी सविस्तर अहवाल सादर करावा लागेल.
🔴 हेही वाचा 👉 शिधापत्रिकेला आधार लिंक करण्यात अनेकांना अडचणी, 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ.
